काठमाडौं– भूकम्पपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा झिक्न ग्राहकको लर्को लाग्ने अनुमानबिपरीत सुरक्षाका लागि पैसा जम्मा गर्न आाउनेको संख्या बढेको छ। ग्राहकलाई थेग्न नसकिएला भनेर बैंकहरुले सुरुमा ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्र झिक्न पाइने सीमा लगाएका थिए। अनुमानभन्दा फरक पैसा झिक्ने भन्दा सुरक्षाका लागि पैसा जम्मा गर्ने प्रवृति देखिएको बैंकर बताउँछन्।
भूकम्पको अघिल्लो दिन वैशाख ११ गते बैंकमा १३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ रकम रहेको थियो। १२ गतेको भूकम्पदेखि जेठ १ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ रकम थपिएको छ । सोही अवधिमा कर्जा तथा लगानी ११ अर्ब भएको छ। लगानी भएको रकम पनि भूकम्प आउनुपूर्व नै ऋण स्वीकृत भएकाले लिएको बैंकहरु बताउँछन् । भूकम्पपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नयाँ कर्जा स्वीकृति प्रायः ठप्प रहेको उनीहरुको भनाई छ।
हालसम्म बैंकमा १३ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यसमध्ये १० खर्ब ८९ अर्ब लगानी भएको छ । वैशाख १२ गतेको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पपछि पनि शक्तिशाली कम्पन आउनले क्रम रोकिएनन् । भूकम्प पुनः आउने त्रास देखाएर चोरी गर्ने क्रम बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्माको क्रम पनि बढ्न पुगेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भनाई छ । चोरडाँकाबाट सुरक्षाका लागि सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्न थालेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले बताए । ‘भूकम्पले घरमा बस्न नसक्ने अवस्था र सुरक्षाका लागि खाली ठाँउमा बस्दा पैसा असुरक्षित हुने डरका कारण बैंकमा रकम जम्मा गर्न पुगेका हुन,’ कार्कीले भने, ‘भूकम्प अघि ऋण लगानी बढेको र रकम जम्मा गर्ने क्रम शिथिल भएको थियो । भूकम्पपछि त्यसको ठिक उल्टो बैंकमा रकम जम्मा गर्ने बढे र ऋण लिने घटे।’
भूकम्पपछि रेमिटेन्स आप्रवाहमा भएको सुधारले पनि बैंकमा पैसा जम्मा हुनमा थप मद्दत पुगेको बैंकहरुको भनाई छ । भूकम्पबाट पीडितलाई आर्थिक सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले विदेशमा रहेको आफन्तले पैसा पठाउन थालेकाले पनि बैंकमा पैसा थुप्रिन गएको हो । गत चैत महिनासम्ममा ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ । यो पनि भूकम्पपछि सुधार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाई छ । यसैगरी सरकारी खर्चमा वृद्धि भएकाले पनि बैंकहरुमा रकम बढी जम्मा हुन पुगेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । भूकम्प पीडितको सहयोगका लािग विदेशबाट ठूलो रकम नेपाल भित्रिएको छ । यसले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा हुन पुगेको उनीहरुको भनाई छ । भूकम्प भन्दा पहिले लगानी गर्नका लागि ऋण लिन तयार देखिएका पनि पछि हटेको कार्कीले बताए । अर्को वर्षमात्र लगानी बढ्ने अनुमान उनको छ । लगानीकर्ताको मनोवल बलियो हुन ५–६ महिना लाग्ने कार्कीको तर्क छ।
सरकारले असारसम्मका लागि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट गरिने नयाँ तथा संयुक्त आवास निर्र्माण तथा जग्गा विकास योजनाको स्वीकृत प्रक्रिया रोक्का गरेको छ । नस्सापास भई स्वीकृत मापदण्ड अनुसार निर्माण कार्य सुरु भइसकेका भवनको हकमा समेत दुई तला भन्दा बढी निर्माण गर्न नपाइने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारले २ प्रतिशत ब्याजदरमा गाँउमा १५ लाख र शहरमा २५ लाखसम्म ऋण दिने योजना अगाडि ल्याएको छ । सहुुलियत ऋण दिने तर घर बनाउन रोक्ने जस्ता एक आपसमा बाझिने घोषणाहरु सरकारी निकायबाट एकैसाथ भएका छन् । यसले पनि लगानीमा बाधा पुग्ने बैंकर बताउँछन्।
सरकारी तथ्यांक अनुसार आठ लाख भन्दा बढी घरहरु क्षतिग्रस्त छन् । सरकारले भवन निर्माणका सम्बन्धमा नयाँ नीति अवलम्बन नगरेसम्म बैंकहरुलाई लगानी गर्न अप्ठेरो रहेको नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका उपाध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताए। सुरक्षित लगानी भन्दै बैंकहरुले आवास, अपाटमेन्टमा लगानी गर्दै आएका थिए । ७–८ प्रतिशत ब्याजदरमै लगानी गदैं आएका बैंकहरुलाई भूकम्पपछि सो क्षेत्रमा लगानी गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । उनीहरुले अपार्टमेन्टमा करिब १ खर्ब ७० अर्ब लगानी गरिसकेका छन् । उक्त लगानी उठने सम्भावना कम हुँदै गएका बेला थप पैसा लगाउने सम्भावना बैंकहरुमा कम छ। घर राखेर ऋण लिन खोजेका तर भूकम्पले घर नै भत्काएपछि ऋण लिने कुरा भएन् । ‘ऋण तिर्न सक्छु भनेर आश्वस्त पारिदिने हो भने सच्चिकै कर्जा प्रवाह सहज हुने देखिन्छ,’ सिटिजन्स बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले भने।
भूकम्पले नियमित आयआर्जनको चक्र बदलिएको छ । ऋण लिने व्यक्तिको भूकम्पबाट कति क्षति भएको छ ? भूकम्पपछिको आर्थिक हैसियत के हो ? भन्ने विषयमा बैंकरहरु अलमलमा छन् । त्यसैले पनि लगानी गर्न हिचकिचाइ रहेको छन् ।
0 comments:
Post a Comment