लाखौ खर्च गरेर पोर्चुगल जानुभन्दा पहिले बस्ताबिकता एकचोटि पढ्नुहोस्

युरोपियन मुलुक पोर्चुगलमा नेपाली युवाको आकर्षण बढ्दो छ । विशेष त राम्रो पढाइ भएका युवा अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जान चाहने र जान नपाएपछि युरोप छिरेर कार्ड बनाउने सपना धेरैले बुन्ने गरेको पाइन्छ । तर, अब नेपालीहरुले पोर्चुगल जानु अघि एकपटक सोच्नैपर्ने अवस्था आएको छ ।

पढे-लेखेका युवा खाडी मुलुक जान हीनताबोध गर्छन् । यसैले सेन्जेन भिसा लगाएर केही दिनका लागि युरोप छिर्ने र यतै बस्नेको संख्या बढेको पाइन्छ । युरोपमा पनि कतिपय देशमा उनीहरुलाई समस्या पर्‍यो भने फुत्त पोर्चुगलतिर छिर्ने गरेको पाइन्छ ।

केही दिनको भिसामा युरोप छिराएबापत नेपालमा मोटो रकम असुल्ने दलालहरुको पनि कमी छैन । यस कार्यमा युरोपको यथार्थ बुझेकाहरू नै सक्रिय रहेको पाइन्छ । भर्खरै युरोप छिरेका एक युवाले भने, ‘आउन मात्र १५ लाख खर्च भयो, अब दुःखसुख पोर्चुगलमा पुगेर रेसिडेन्सी कार्ड बनाउनुपर्ला ।’

युरोप छिर्नेबित्तिकै पोर्चुगल किन जान्छन् ?

युरोप छिरेको वर्ष दिन नबित्दै रेसिडेन्सी कार्ड बन्ने हुँदा धेरैले पोर्चुगललाई रोजाइमा राखेको पाइन्छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, स्विजरल्यान्डजस्ता युरोपियन मुलुकमा जीवन रक्षाका लागि भन्दै शरणार्थी केस गरेर, धेरैले कागज बनाएका पनि थिए ।
 अहिले भने देशको अवस्था सामान्य भएकाले त्यस्तो विकल्प देखिएको छैन । कथं कदाचित नेपालीले अहिले नै शरणार्थी केस गरी हाले पनि केस फेल भई उल्टै डिपोर्ट गरेर घर फिर्ता गर्छ कि भन्ने डरले त्यतातिर खासै चासो देखिएको छैन ।

कार्ड बनाउन सजिलो मुलुकमध्ये स्पेन पनि एक हो । तर, स्पेनमा कार्ड बनाउन तीन वर्ष लाग्ने र बनाउने प्रक्रियामा मात्र करिब १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन जान्छ । त्यसैले धेरैले पोर्चुगल छान्छन् ।

स्पेन छिर्न भाषा कक्षा पढ्नुपर्छ भने काम पाउन पनि मुस्किल हुन्छ । यद्यपि युरोपका अन्य मुलुकमा बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि स्पेन जाने र अवस्था बुझेर फेरि पोर्चुगल नै अन्तिम गन्तव्य बनाउनेको संख्या पनि बढेको पाइन्छ ।

पोर्चुगलमा कमाइ

लाखौँ रकम खर्च गरेर आए पनि पोर्चुगलमा कमाइ त्यति राम्रो छैन । धेरै नेपालीले कमाएको रकमले आउन लागेको तिर्न पनि हम्मे देखिन्छ । त्यसो त पोर्चुगलमा व्यापार, व्यवसाय गरेर महिना दिनमै लाखौँ रकम कमाउने नेपालीको पनि कमी छैन ।

तर, धेरै नेपालीले ५० देखि ६० हजार रुपैयाँ कमाउने गरेको एनआरएनए पोर्चुगलका अध्यक्ष भीम कमल केसी बताउँछन् । ‘पोर्चुगलमा कार्ड बनाउन सजिलो छ, यो सबैलाई थाहा छ । तर, नेपालीको मासिक कमाई ५-६ सय युरो हुन्छ, यो औसत कमाई हो,’ अध्यक्ष केसीले भने ।
 पोर्चुगलमा व्यापार व्यवसाय गरेर लाखौँ कमाएको पनि उनले बताए । ‘पोर्चुगलमा एक सयभन्दा बढी नेपालीले रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मिनीमार्केट, सुपरमार्केट, ब्युटीपार्लर, मोबाइल पसल, घुम्ती पसल, नेपाली हस्तकला तथा गार्मेन्टजस्ता व्यवसाय पनि नेपालीले नै गरेका छन् । महिनामा ५० हजार रुपैयाँ कमाउने सामान्य नेपाली कामदारदेखि एक लाख युरोसम्म कमाउने व्यवसायी पोर्चुगलमा छन् ।’

कृषिमा नेपाली कामदार

पोर्चुगलमा झन्डै २० हजार नेपाली रहेको अनुमान गरिएको छ । धेरैले होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा नै काम गर्ने गरेको पाइन्छ । यहाँ रहेका नेपालीमध्ये करिब १० प्रतिशतले आफ्नै व्यवसाय गर्ने गरेको र २० देखि २५ प्रतिशत भने कृषिमा काम गर्छन् ।पोर्चुगलमा खेतीको काम भन्नाले तरकारी तथा फलफूल टिप्ने र प्याक गर्ने बुझिन्छ ।

कृषिमा काम गर्नेमध्ये करिब ७५ प्रतिशत त अवैधानिक हुने गरेको जानकार बताउँछन् । त्यहीँ काम गरेर कार्ड बनाउन पाइने हुनाले पनि कृषिमा ठूलो भीड देखिएको हो । राजधानी लिस्बनदेखि आधा घन्टाको दूरीदेखि तीन घन्टा टाढासम्म नेपालीले खेतीमा काम गर्ने गरेको बताइन्छ ।

मेदेखि सेक्टेम्बरसम्म खेतीको सिजन भन्ने गरिन्छ भने, डिसेम्बर र जनवरीमा खासै काम हुँदैन । सो समय कागज भएका नेपाली लिस्बन आएर बस्छन् भने, नभएकाहरू कन्ट्रोल आउँछ कि भनेर कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

खेतीको काममा कमाइ छैन

पोर्चुगलमा खेतीमा काम गरेर पनि राम्रो कमाई हुने होइन, मासिक औसत उही ५ देखि ६ सयमा नै आउने गर्छ । सक्नेले भने केही घन्टा बढी काम गरेर बढी कमाउने गर्छन् । कतै बस्ने व्यवस्था कम्पनीले गरेको हुन्छ भने कतै आफैँ गर्नुपर्छ । बस्ने व्यवस्था गरेका कम्पनीले खाना दिँदैनन्, खाना दिने भए बस्ने व्यवस्था आफैँ गर्नुपर्छ ।

युरोप आएको ६ महिना नपुगेका, भर्खर आएका नेपाली सीधै खेतीको काममा लाग्ने गरेको पाइन्छ । खेतीमा काम सुरु गर्दा कन्ट्रयाक भयो भने त्यतै अल्झनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि नेपाली बताउँछन् ।

कार्ड बन्नका लागि कामदार हो कि हैन भनी कन्ट्रोल आउनुपर्ने हुन्छ । तर, खेतीको काममा कन्ट्रोल आउन ढिला हुने हुँदा बीचैमा काम छोडेर हिँड्न नमिल्ने पनि बाध्यता छ । खेतीमा करिब दुई वर्षसम्म कन्ट्रोल नगएर कागज बन्न ढिलाइ भएका केही उदारण पनि छन् ।

कहाँ-कहाँ बाट आउँछन् पोर्चुगल ?

इजरायल, कतार, दुबई, साउदीमा पुगेर काम गरेकादेखि बेलायत डेनमार्क, नर्वेजस्ता मुलुकमा अध्ययनका लागि आएका विद्यार्थी आफ्नोअनुकूल नभएपछि पोर्चुगललाई रोजी हाल्छन् । पढ्दापढ्दै गरेका कलेज खारेज भए, महँगो फी तिर्न नसके वा अन्य कारणले विद्यार्थीहरू कार्ड बनाउन पोर्चुगल छिरेका हुन्छन् ।

पछिल्लो समय डेनमार्क आएका थुप्रै विद्यार्थी कलेज र अध्यागमनमा समस्या आएपछि कार्ड बनाउन पोर्चुगल छिरेको पाइन्छ । यस्तै बेल्जियम, नेदरयान्ड, स्विजरल्यान्डमा शरणार्थी केस असफल भएका नेपाली पनि पोर्चुगल नै लाग्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालदेखि नै युरोप छिर्न केही दिनको सेन्जेन भिसा लगाई आएका पनि सीधै पोर्चुगल आउने गरेका छन् । यसका लागि १२ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म नेपालमै बुझाएका हुन्छन् । कतिपय भने पोर्चुगलमा सीधै वर्क परमिटमा पनि आउने गरेका छन् । यसका लागि पनि मोटो रकम खर्च गरेको पाइन्छ ।

विद्यार्थीलाई समस्या

पछिल्लो समय पोर्चुगलमा सीधै विद्यार्थी भिसामा आउने विद्यार्थी पनि भेटिन थालेका छन् । पोर्चुगिस भाषामा पढाइ हुने हुँदा आएका विद्यार्थी पनि भाषाका कारण समस्या भोगिरहेको बताउँछन् ।

यस्ता विद्यार्थीको रेसिडेन्सी परमिट अन्यसरह नहुने एनआरएनए अध्यक्ष केसी बताउँछन् । ‘अन्यका लागि कार्ड बनेको ६ वर्षमा पासपोर्ट एप्लाई गर्न सकिने नियम छ । तर, पढ्न आएका यस्ता विद्यार्थीको हकमा यो नियम स्पष्ट छैन । यसरी पढ्न आएका विद्यार्थीमध्ये ४-५ जना त विविध कारणले नेपाल फर्किसकेका छन्,’ उनले भने ।

केही युवा कुलतमा

सोचेजस्तो युरोप नदेखेपछि केही युवा भने कुलतमा फसेका छन् । कमाउने रहर बोकेर आएका युवा लागुपदार्थ दुव्र्यसनीमा लागेर पार्कतिर बरालिने गरेको भेटिन्छन् । नेपालदेखि नै कुलतमा लागेकाहरू यता आएपछि झनै स्वतन्त्र भएर कुलतमा लागेको पनि पाइएको छ ।

केही नेपाली सडकमा

कतिपय नेपाली त गाडी पार्किङ गराउन सहयोग गर्ने र उनीहरूबाट पैसा माग्ने काम पनि गर्न थालेका छन् । थोरैको संख्यामा मात्र यसरी नेपालीलाई सडकमा देखिने गरेको भए पनि पोर्चुगलमा देखिएको यो अवस्थालाई भने लुकाउन मिल्दैन ।

कसरी बन्छ पोर्चुगलको कार्ड ?

युरोप प्रवेश गरेको ६ महिनासम्म पोर्चुगलमा पुगेर पनि वैधानिक रुपमा काम गर्न मिल्दैन । कार्ड बनाउने प्रक्रिया स्वरूप सबैभन्दा पहिले फिनान्स नम्बर बनाउनुपर्छ । पासपोर्टमा यदि सेन्जेन भिसा छ भने, फिनान्स नम्बर लिँदा खासै रकम लाग्दैन ।

यदि भिसा सकिएको वा सेन्जेन नभए वकिलमार्फत बनाउँदा करिब एक सय ५० युरोसम्म खर्च लाग्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । लिगल भए फिनान्स नम्बर तत्काल बन्ने र अन्यको हकमा एक हप्तामा बन्ने गरेको पाइन्छ ।

काम गर्ने अनुमतिका लागि

काम गर्ने अनुमतिका लागि सेगुरान्सा सोसियल नम्बर -इन्सुरेन्स नम्बर) बनाउनुपर्ने हुन्छ । यदि काम गर्ने कम्पनीले काम गर्ने कन्ट्रयाक पेपर दियो भने आफैँले नम्बर निकालिदिन्छ । तर वकिलमार्फत जानुपरेमा एक सय ५० युरोदेखि ४ सय युरो खर्च लाग्ने गरेको भेटिएको छ । यसका लागि करिब २ देखि ३ महिना समय लाग्ने गरेको स्थानीय नेपाली बताउँछन् ।

फिनान्स नम्बर र सेगुरान्सा सोसियल नम्बर प्राप्त गरे पोर्चुगलको कार्डका लागि आवेदन दिने गरिन्छ । यसका लागि युरोप छिरेको ६ महिना हुनुपर्ने, वैधानिक कामको कन्ट्रयाक, एड्रेस प्रुफ लगायत कागजी प्रक्रियापछि आवेदक कार्डको प्रतीक्षामा हुन्छन् । सामान्यः खेतीमा काम गर्ने कामदारका लागि कन्ट्रोल ढिलो जाने पाइएकाले, यताबाट पेपर ढिलो बन्ने गरेको भेटिन्छ ।

कसैले एप्लाई गरेको ६ महिना नै कार्ड पाउने भए पनि कतिलाई २ वर्षसम्म लाग्ने गरेको पाइन्छ । तर सेन्जेन भिसा नभएकाहरूको हकमा छुट्टै प्रकिया हुने हुँदा कार्डका लागि सामान्यता २ वर्ष देखि ६-७ वर्ष सम्म पनि कुर्नुपरेका घटना छन् ।

एनआरएनएलाई समस्या

नेपालीको संख्या बढ्दै गए पछि गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद पोर्चुगलको कार्यालयमा विभिन्न समस्याका लागि नेपाली आउन थालेका छन् ।

राहदानी बनाउन, फिनान्स नम्बर, सेगुरान्सा सोसियल नम्बरदेखि कामको खोजी गर्नेहरू एनआरएनए कार्यालयको ढोका धाएकै हुन्छन् । २-३ जना इमिग्रेसन र्फम भर्न, पासपोर्टका लागि ३-४ जना त्यस्तै सोधपुछका लागि ८-१० जना मान्छे दिनहुँ कार्यालय धाउने गर्छन् । फेरि विवाद मुद्दा-मामिला, सम्बन्ध विच्छेद, कुटपिट झगडा, लेनदेनका विषय लिएर पनि नेपाली एनआरएन आउने गरेको केसी बताउँछन् ।
 संघका अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘सुरुदेखि नै हामीलाई नै गुहार्छन्, फिनान्स भर्न नचिनेको मान्छेसँग साक्षी बस्न प्रायः मान्दैनन् । तर संस्थामा हामी जिम्मेवार भएपछि आफैँ साक्षी बस्नुपर्छ । १ सय ५० भन्दा केही बढी नेपालीका लागि त म एक्लै साक्षी बसेको छु । अन्य मजस्तै धेरै साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ ।’

पोर्चुगल आउने क्रम बढिरहेको बेला यहाँका समस्या र विविध कारणले नेपाल र्फकनेहरू पनि भेटिएका छन् । प्रत्येक महिना १० देखि १५ जना सम्म नेपाल र्फकने गरेको अनुमान छ । श्रोत : वसन्त रानाभाट , बार्सिलोना अनलाइनखबर |

मलेसियालीमा कामदारहरुबाट लिँदै आएको लेभी शुल्क वृद्धि भयो

माघ १८, २०७२- मलेसियाली सरकारले यहाँ कार्यरत विदेशी कामदारहरुबाट लिँदै आएको लेभी शुल्क वृद्धि गरेको छ ।
सार्वजनिक गरिएको शुल्क अनुसार निर्माण, उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा यसअघि प्रति कामदार वार्षिक १८५०, १२५० र १८५० रिंगिट लिँदै आएकोमा अब उक्त शुल्क बढाएर २५ सय रिंगिट पुर्‍याइएको छ ।
यस्तै प्लान्टटेशन र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत कामदारका लागि वार्षिक क्रमश: ५९० र ४१० रिंगिट लिँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर १५ सय रिंगिट पुर्‍याइएको सरकारी स्रोतलाई उल्लेख गर्दै स्थानिय संचारमाध्यमले बताएका छन् ।
मलेसियाले लेभी वापत यसअघि फरकफरक शुल्क लिँदै आएको भएपनि यसपटकदेखि दुई वटा शुल्क निर्धारण गरेको हो । उक्त नीति सोमबारदेखि (फेब्रुवरी १) देखि लागु हुने उपप्रधानमन्त्री डा. अहमदजहिद हमिदीलाई उल्लेख गर्दै स्थानीय संचारमाध्यमले बताएका छन् । यससँगै अब वैध रुपमा कार्यरत लाखौं नेपालीको गरि थप करोडौं रुपैयाँ रकम लेभीबापत मलेसियालाई जानेछ ।
मलेसियाले नेपालसहित थाइल्याण्ड, इण्डोनेसिया, कम्बोडिया, म्यानमार, लावस, भियतनाम, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश लगायत मुलुकहरुबाट कामदार लिँदै आएको छ ।
यहाँ कार्यरत करिब २१ लाख वैध विदेशी कामदारबाट करिब अढाई विलियन रिंगिट थप आम्दानी हुने उपप्रधानमन्त्री हमिदीले बताए ।
मलेसियाले यसअघि दुईपटक लेभीसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गरेको थियो । उसले यसअघि कामदारसित लिँदै आएको लेभी सन् २००९ अप्रिल १ देखि लागु हुने गरी रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । त्यसपछि पुन २०१३ जनवरी १देखि न्युनतम पारिश्रमिक मासिक ९ सय रिंगिट लागु गरेसँगै पुन: कामदारले नै तिर्नुपर्ने गरि उक्त प्रावधान उल्ट्याइएको थियो । हाल कामदारले नै लेभी तिर्दै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार मलेसियाले आगामी जुलाईदेखि मासिक हजार रिंगिट न्युनतम पारिश्रमिक पनि लागु गर्दैछ । पारिश्रमिक मासिक एकसय रिंगिट बढाउने भएपनि लेभी रकम वृद्धि हुँदा कामदारलाई थप लेभीभार पर्ने देखिएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा ५,४४४ जना जवान पदका लागि नयाँ भर्ना खुल्यो

१८ माघ काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले नयाँ भर्ना खुलाएको छ । प्रहरीले ५ हजार ४ सय ४४ जना जवान पदका लागि नयाँ भर्ना खुलाएको मानव स्रोत विकास तथा भर्ना छनौट शालाले जानकारी दिएको छ ।

दरखास्त आब्हान दिनेले उपत्यकाका ३ वटै प्रहरी परिसर र क्षेत्रिय कार्यालयबाट दिन सक्नेछन् ।जसमध्ये खुल्लातर्फ २ हजार ९ सय ३४ जना, मधेसीबाट ६ सय ७२, महिला ४ सय ८० छन् । त्यसैगरी दलित ३ सय ६०, पिछडिएको क्षेत्रबाट १ सय २१, अमर र अशक्त प्रहरी परिवारबाट १सय ९, आदिवासी जनजातिबाट ६सय ६८ जनाका लागि भर्ना खुलाईएको प्रहरीले बताएको छ ।

अन्य जानकारिको लागी यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको जागिरका लागि आवेदन खुल्ला

३० भदौ २०७२ - नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट (सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट)को जागिरका लागि आवेदन खुलेको छ। जम्मा १ सय २० जना अधिकृत क्याडेटको लागि जंगी अड्डाले आवेदन माग गरेको हो। १ सय २० जनामध्ये समावेशीतर्फ महिला ११ जना, आदिवासी तथा जनजातितर्फ १७, मधेसीतर्फ १५, दलिततर्फ ८ र पिछडिएको क्षेत्रबाट ३ जना आरक्षण छुट्याइएको छ। त्यस्तै खुल्लातर्फ ६६ जनाको सिट तोकिएको छ।

आजको मितिदेखि असोज २८ गतेसम्म दर्खास्त भर्न सकिनेछ। जंगी अड्डा भद्रकाली, सुपरेटार ब्यारेक हेटौंडा, निमारे ब्यारेक सुर्खेत, इटहरी ब्यारेक सुनसरी, विजयपुर व्यारेक पोखरा र राजपुर व्यारेक दिपायलबाट आवेदन भर्न सकिन्छ। दरखास्त दस्तुर १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

प्रमाणपत्र तह वा सो सरह तथा स्नातक तह उत्र्तिण गरेकाले आवेदन दिन सक्नेछन्। उचाई पुरुषका लागि कम्तीमा ५ फिट ३ इन्च र महिलाका लागि ५ हुनुपर्नेछ। छाती नफुलाउँदा ३२ इन्छ र फुलाउँदा ३४ इन्च हुनुपर्नेछ। तौल पुरुषका लागि कम्तीमा ५० र महिलाका लागि कम्तीमा ४० केजी हुनुपर्नेछ। कुनै फौजदारी अभियोग नलागेको तथा उमेरको हदमा १८ वर्ष पुरा भई २१ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ।  श्रोत:सेतोपाटी

नेपाल टेलिभिजनमा खुल्यो जागिर, एसएलसी देखि स्नातक सम्मले आवेदन दिन सक्ने

काठमाडौं, भदौ २४ - नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न पदमा गरी ४३ जना कर्मचारीको लागि आवेदन माग गरेको छ ।

एकैसाथ गोरखापत्रमा विज्ञापन जारी गरेर मागिएको आवेदनमा तह ६ समाचार सम्पादकको लागि ३ जनाको आवेदन मागिएकोमा २ जना खुल्ला तर्फ र १ जना महिलाको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ । त्यस्तै तह ६ मा नै प्रशाशन अधिकृतको लागि १ जना मागिएको छ । तह ५ वरिष्ठ सहायक प्राविधिकको लागि इन्जिनियरिङ तर्फ ६ जनाको दरखास्त आव्हान गरिएको छ, जसका लागि आवेदकले मान्यता प्राप्त संस्थाबाट रेडियो एण्ड इलेक्ट्रिमेनिक्स वा इलेक्ट्रिक विषय लिई इन्जिनियरिङमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने बताइएको छ । तह ५ अन्तर्गत नै वरिष्ठ सहायक लेखामा २ जनाको आवेदन माग गरिएको छ । यसमा आवेदन दिन आवेदकले व्यवस्थापन विषयमा प्रविणतापत्र वा सोसरह पास गरेको हुनुपर्ने बताइएको छ । तह ५ अन्तर्गत वरिष्ठ सहायक क्यामरामेनको लागि पनि ४ जना माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ सहायक ध्वनिनियन्त्रक तह ५ को लागि ४ जना र वरिष्ठ सहायक दृश्य सम्पादकको लागि ५ जनाको उम्मेदवारी माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ सहायक कम्प्युटर अपरेटरको लागि १ जना मागिएको हो ।

सहायक प्राविधि तह ४ को लागि ८ जनाको आवेदन मागिएको छ । खुला तर्फ ४, महिला २ तथा आदिवासी जनजाति र मधेसी ११ जनाके उम्मेदवारी मागिएको छ । त्यस्तै सहायक लेखाको लागि २ तथा सहायक प्रशासनको लागि ६ जनाको आवेदन माग गरिएको छ । खुला तर्फ ३, महिला, आदिवासी जनजाति र मधेसी ११ जनाको उम्मेदवारी मागिएको छ । यसमा आवेदन दिन आवेदकले मान्यता प्राप्त शिक्षणसंस्थाबाट एसएलसी वा सोसरह उत्तीर्ण गरी कम्पयुटर सम्बन्धी कम्तीमा ३ महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने नेपाल टेलिभिजनले जनाएको छ ।

आवेदकको उमेरफारम बुझाउने अन्तिम आजको मितिले एक महिनाको तोकेको टेलिभिजनले दरखात्त फारम संस्थाको वेभसाइट www.ntv.org.np मा प्राप्त गर्न सकिने बताएको छ । श्रोत : खबर साइट

अब विदेशबाट नेपाल आउनेले कस्तो-कस्तो सामान ल्याउन नपाउने रहेछन् पुरा पढ्नु होला

विदेशबाट नेपाल फर्किनेहरुले पहिले टन्नै सामान घरायासी प्रयोगका लागि भन्दै ब्यागमा कोचेर लान पाउँथे । तर अब त्यसो गर्न नपाइने भएको छ । आइतबारदेखि भन्सार विभागले सबै स्थल नाकामा र हवाई नाकामा समेत सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउने सबैलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको छ । विदेशमा बसेर आउनेले सय रुपैयाँभन्दा माथिका कुनै न कुनै सामान ल्याइहाल्छन् भनेर एयरपोर्टमा नेपाल भित्रिने सबै यात्रुलाई संक्षिप्त प्रज्ञापनपत्र भर्न अनिवार्य गरिएको छ । तपाईं सामान ल्याउनु्स् वा नल्याउनुस्, फाराम भर्नैपर्छ, भर्दिन भन्न पाइन्न । कस्तो हुन्छ त यो फाराम ? हेर्न भित्र आउनुस्- संक्षिप्त प्रज्ञापन पत्रको नमूना । ठूलो पारेर हेर्न फोटोमा क्लिक गरे हुन्छ



अनि त्यसो भए के सबै सामानको कर तिर्नुपर्छ त ?
हैन, सबैको तिर्नुपर्दैन । भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माका अनुसार निजी गुन्टा झिटी भारीको सुविधा खारेज गरिएको छैन । त्यो भनेको के भनेर अचम्ममा पर्नु भो ? एक सय ८० दिन विदेशमा बस्ने नेपालीले आफूले प्रयोग गरेको एकसरो सामान कर नतिरी ल्याउन पाउँछन् । के कस्ता सामान ल्याउन पाउने हुन् त ? हेर्नुस् सूचि-

बिदेशबाट फर्केका नेपाली यात्रुका सम्वन्धमाः (१) नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई नेपाल फर्कदा व्यक्तिगत प्रयोगका देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै मालसामान ल्याउँदा भन्सार महसुल पूर्ण छुट हुनेछः

(क) लुगाफाटा, बरबिर्छ्यौना, घर गृहस्थीका पुराना सामानहरु,
(ख) औषधी उपचार गराई फर्केका विरामीले ल्याएका औषधीहरु,
(ग) शारीरिक अशक्त यात्रुले सहाराको रुपमा प्रयोग गरेका सामान,
(घ) सुन तथा सुनको गहना पचास ग्रामसम्म, चाँदी तथा चाँदीको गहना पाँचसय ग्रामसम्म र तीस हजार रुपैयाँ मूल्यसम्मको जवाहरात जडित साथमा ल्याएको गहना गुरिया,
(ङ) घडी, स्टिल क्यामरा, भिडियो क्यामरा, सेलुलर मोवाइल फोन, पेन ड्राइभ एक एक थान,
(च) बच्चा राख्ने पेराम्बुलेटर र ट्राइसाइकल एक एक थान,
(छ) पेशागत यात्रुले प्रयोग गरी ल्याएको सामान्य प्रकारका सामानहरु एक एक थान
(जस्तैः डाक्टरका लागि ब्लड प्रेसर नाप्ने सामान्य यन्त्र, स्टेथेस्कोप, खेलाडीको खेलकुद सम्बन्धी सामान जस्तै फुटबल, भलिबल, बैडमिन्टन सेट, गवैयाको सामान्य बाजा जस्तै– गितार हार्मोनियम, तबला, जस्ता सामानहरु)।
(ज) चार किलोग्रामसम्म खाद्य परिकार ।
(झ) मदिरा १.१५ लिटरसम्मको बोतल एक ।

तर यात्रुले ल्याउन पाउने आफ्नो निजी व्यवहारका खण्ड (झ) मा उल्लिखित सामान बाहेक यस उपदफामा उल्लिखित अन्य सामानहरु कुनै यात्रुले माथि लेखिएभन्दा बढी संख्या वा परिमाणमा ल्याएमा त्यस्ता यात्रुको अवस्था, परिवार संख्या, बसेको मुलुक र समयावधि समेतलाई ध्यानमा राखी भन्सार कार्यालयका प्रमुखले औचित्य हेरी स्वीकृति दिन सक्नेछ। खण्ड (झ) मा उल्लिखित मदिरा तोकिएभन्दा वढी परिमाणमा ल्याएमा वढी परिमाण जति जफत हुनेछ।

व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउने कुन कुन सामानका भन्सार (कर) लाग्छ ?
नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई नेपाल फर्कदा व्यक्तिगत प्रयोजनका देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै मालसामान प्रचलित आर्थिक ऐन बमोजिम समदरमा लाग्ने महसुल तिरी ल्याउन पाउने छन्। यस्ता मालसामान आफू आउनु अघि वा पछि चलान गरेको भएमा आफू नेपाल प्रवेश गरेको मितिले तीन महिनाभित्र भन्सार गोदाममा दाखिल भैसकेको हुनु पर्नेछ।

(क) टेलिभिजन, म्यूजिक सिष्टम, रेफ्रिजरेटर, वासिङ्ग मेशिन, पंखा, रेडियो, सि.डि. प्लेयर, भि.सि.डि. प्लेयर, डि.भि.डी. प्लेयर, भिडियो क्यामरा र कम्प्युटर एक एक सेट।
(ख) शरीरमा लगाउने लुगाफाटा, जुत्ता, कष्मेटिक्स आदि बढीमा पन्ध्र थान।
(ग) घरायसी प्रयोगका सामान्य किसिमका उपकरण (मिक्सर, जुसर, सिलाइ मेशिन, ग्यासटेबुल, इस्त्री, राइस कुकर जस्ता) दुई/दुई थान।
(घ) दश किलोग्राम सम्म खाद्य परिकार।
(ङ) व्यवसायिक पेशामा लागेका (डाक्टर, इन्जिनियर जस्ता) यात्रुको दक्षता वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने सामान दुई/दुई थान।
(च) खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका सामान बाहेक नितान्त घर व्यवहारमा आवश्यक पर्ने सामान बढीमा दुई दुई थान।
तर यात्रुले ल्याउन पाउने आफ्नो निजी व्यवहारका यस उपदफामा उल्लिखित सामानहरु कुनै यात्रुले माथि लेखिएभन्दा बढी संख्या वा परिमाणमा ल्याएमा त्यस्ता यात्रुको अवस्था, परिवार संख्या, बसेको मुलुक र समयावधि समेतलाई ध्यानमा राखी भन्सार कार्यालयका प्रमुखले औचित्य हेरी लाग्ने समदरको महसुल लिई जाँचपास गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा छ महिनाभन्दा बढी अवधि बिताई फर्केका यात्रुले आफू पुगेको ठाउँबाट उपदफा (२) बमोजिमका सामान आफूसाथ ल्याएमा वा आफू आउनुभन्दा अघि वा पछि पठाएमा निम्न बमोजिमको मूल्यसम्ममा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रुपमा छुट दिइनेछ र त्यस्तो मालसामानको प्रज्ञापनपत्र नभराई छुट्टै अभिलेख राखी जाँचपास गर्न सकिनेछ। छुट सीमाभन्दा बढी मूल्यको सामान भएमा बढी मूल्यमा प्रचलित आर्थिक ऐन बमोजिम समदरमा भन्सार महसुल लाग्नेछ।

(क) छ महिनाभन्दा बढी एक वर्षसम्म विदेशमा बसी फर्केमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म,
(ख) एक वर्षभन्दा बढी जतिसुकै अवधि विदेशमा बसी फर्केमा दश हजार रुपैयाँसम्म,
(४) सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरका यात्रुले उपदफा (३) बमोजिमको छुट सीमाको पचास प्रतिशत मात्र सुविधा पाउनेछ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको कुरामा देहाय वमोजिम हुनेछः
(क) भारत तथा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वत वाहेक अन्य विदेशी मुलुकमा छ महिनाभन्दा बढी अवधि व्यतित गरी फर्केका नेपाली यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको एक सेट कम्प्युटरमा भन्सार महसुल छुट हुनेछ।
(ख) विदेशमा बसेका नेपाली यात्रुहरुले आफूले प्रयोग गरेका लत्ता कपडाहरु हुलाक पुलिन्दाबाट पठाउँदा त्यस्तो लत्ता कपडामा भन्सार महसुल छुट हुनेछ।
(ग) विदेशमा बसेका व्यक्तिले नेपालस्थित आफन्त वा परिवारका सदस्यलाई उपदफा (२) बमोजिमका सामानमध्ये अमेरिकी डलर दुईसय पचाससम्मको सामान पठाएमा प्रमाण हेरी लाग्ने समदरमा भन्सार महसुल लगाई जाँचपास गर्न सकिनेछ।
(घ) विदेशमा छ महिना वा सोभन्दा बढी समय बसी फर्किने नेपाली यात्रुलाई तीनसय पचास ग्रामसम्म सुन र एक किलोग्रामसम्म चाँदी (गरगहना समेत) लाग्ने महसुल लिई साथमा ल्याउन दिइनेछ।
(ङ) चुरोट दुइसय खिल्लीसम्म वा सिगार पचास खिल्लीसम्म दरवन्दी बमोजिम लाग्ने महसुल लिई पैठारी गर्न दिइनेछ। यसमा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी चुरोट वा सिगार ल्याएमा त्यस्तो बढी परिमाणमा लाग्ने भन्सार महसुलमा शतप्रतिशत थप भन्सार महसुल समेत असुल गरी जाँचपास गर्न सकिनेछ।
(च) कुनै नेपाली नागरिकको विदेशको बसाईमा मृत्यु भएको भन्ने प्रमाणित भएमा निज र निजको परिवारको निजी प्रयोगका पुराना सबै किसिमका सामानहरु (सवारी साधन बाहेक) स्वदेशमा फिर्ता ल्याउँदा सम्पूर्ण महसुल छुट हुनेछ।
(छ) भारतीय सेना वा प्रहरीबाट सेवानिवृत्त भई निवृत्तभरण पाउने गरी स्वदेश फर्कंदा निवृत्त भएको कागजात पेश गरेमा एक पटकको लागि तीस हजाररुपैंयासम्मको निजी प्रयोगका घरायसी सामानहरु (सवारी साधन, हात हतियार, खरखजाना एवं अन्य प्रतिवन्धित सामानहरु बाहेक) ल्याएमा सम्पूर्ण महसुल छुट हुनेछ।
(ज) सेमिनार, अध्ययन, अनुसन्धान तथा शोधकार्यको लागि विदेश ओहोरदोहोर गर्ने नेपाली नागरिकले आफ्नो साथमा ल्याउने लैजाने एक थान कम्प्यूटर आवश्यक प्रमाण हेरी कुनै महसुल नलिई ल्याउन लैजान दिइनेछ।
(झ) वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि पैठारी गर्न पाउने भनी तोकेको तर यस सूचनामा उल्लेख नभएका मालसामानहरु कुनै यात्रुले पैठारी गरेमा लाग्ने महसुल लिई त्यस्तो सामान जाँचपास गरिनेछ। तर त्यस्तो सामानका हकमा दफा १ को उपदफा (३) बमोजिम मूल्य छुट सुविधा दिइने छैन।
(ञ) विदेशबाट फर्केका यात्रुले ल्याएको सामान अन्य व्यक्तिको नाममा जम्मा गर्न वा नामसारी गरी छुटाउन पाइने छैन ।
(ट) यो सूचनामा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा परेमा भन्सार विभागका महानिर्देशकको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

(नेपाल सरकारले भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कुनै यात्रुले आफ्नो निजी गुण्टा, झिटी भारीमा आफूसँग ल्याएको वा लगेको (एकम्पनिड) वा आफू आउनुभन्दा अघि वा पछि ल्याएको वा पठाएको (अनएकम्पनिड) माल सामानमा लाग्ने भन्सार महसुल सम्वन्धमा मिति २०६५ साल कार्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रकाशित “निजी गुण्टा, झिटी भारी” सम्बन्धी सूचनाबाट । यो व्यवस्था आइतबारदेखि कडाइका साथ लागू गरिएको हो । कुनै यात्रुले भन्सारमा घोषणा नगरी कुनै सामान लुकाई छिपाई ल्याएमा वा ल्याउने लैजाने प्रयत्न गरेमा त्यस्ता सामान जफत गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

युएईको सारजाहमा दुई नेपाली महिलाको कारको ठक्करमा परी ज्यान गएको छ

युएई, भदौ १,२०७२ -  संयुत्त अरब एमिरेट्स युएईको सारजाहमा दुई नेपाली महिलाको ज्यान गएको छ। उनीहरुको सारजाह शहरको नेशनल पेन्ट्स नजिकै बिहिबार भएको कार दुर्घटनामा परी ज्यान गएको हो ।
ज्यान जानेमा शनीस्चरे ७ मोरङकी २३ वर्षकी मुना थापा र भरतपुर ११ चितवनकी ४३ वर्षकी कृष्ण माया गुरुङ रहेका छन् । ज्यान गुमाउने दुवै जना सारजाहको हमारिया फ्रिजोनमा रहेको तानजिफ्को क्लिनिङ कम्पनीमा क्लिनरको रुपमा काम गर्ने कामदारका साथै एउटै कोठामा बस्ने साथी समेत भएको बुझिएको छ। घटनामा ज्यान गुमाएकी थापा १० महिना अगाडि र गुरुगँ १९ महिना अगाडि रोजगारका शिलसिलामा युएइ पुगेका थिए। २८ साउन बिहिबारको साँझ अफिसको डिउटि सकाएर ब्लोड जाँच गराउनका लागि नजिकै रहेको  फार्मेसीमा जान  लागेका बखत  सडक पार गर्ने क्रममा गाडीले ठक्कर  दिएर  उनीहरु दुइ जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। ब्लड चेक गराउन गुरुगँले आफनो साथी मुनालाइ साथै लिएर गएकी थिइन। जेब्रा क्रस र नजिकै भएको ट्राफिक सिग्नल छोडेर अर्कै ठाउँबाट सडक पार गर्न लाग्दा कारले ठक्कर दिएको उनीहरु सँगै एउटै कम्पनीमा कार्यरत गुल्मि घर भै हाल दुवइमा रहेकी घटनाकी प्रत्यक्षदर्शी  निर्जला जिसिले जानकारी दिनुभयो । सडक पार गर्न लाग्दा कारले ठक्कर दिएको हो,उहाँले भन्नुभयो हामीले अस्पताल लैजाने मौका नै पाएनौ।किनकी उहाँहरुको घटनास्थल मै ज्यान गैसकेको थियो।घटनामा ज्यान गुमाएकी थापा अबिबाहित रहेको र गुरुगँका दूइ वटि छोरी रहेको पारिवारिक श्रोतले बताएको छ

नेपाली दूतावास आवुधाबीले जनाए अनुसार ,कार दुर्घटनामा परी दुई जना नेपालीको ज्यान गएको सम्बन्धी    स्थानीय प्रशासनको प्रारम्भिक रिपोर्ट दूतावासलाई प्राप्त भई सकेको  छ । कम्पनीले आवाश्यक कानूनी प्रकृया पुरा गरेर शव जती सक्दो चाडो नेपाल पठाउन दूतावाससँग समन्वय गरिरहेको दूतावासका द्वितिय सचिव कृष्ण अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

दक्षिण कोरियामा अबैधानिक रुपमा काम गर्दै आएका ११ नेपाली पक्राउ

सोल, श्रावण २९ - दक्षिण कोरियामा ११ जना नेपाली मजदूर पक्राउ परेका छन् । भिसा अवधि सकेर अबैधानिक रुपमा काम गर्दै आएका उनीहरुलाई बिभिन्न स्थानबाट प्रहरी र अध्यागमन विभागका कर्मचारीले पक्राउ गरेका हुन्  ।

बुधबार राती ख्यंगी प्रान्तको आनसान हाङजी अपार्ट नजिकै रहेको छजाङ छङइल नामक मोटर पार्ट बनाउने कम्पनीमा कार्यरत चार जना अबैधानिक नेपाली कामदारलाई प्रहरीले पक्राउ गरि अध्यागमन बिभागमा बुझाएको थियो ।

उनीहरु मध्ये दुई जना रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस)  मार्फत आएर भिसा अबधि सकिएका हुन् भने अन्य दुई जना डिपेन्डेन भिसामा कोरिया आएको त्यहा कार्यरत एक नेपालीले बताए ।

उक्त कम्पनीमा १ महिनाअघि कास्की लेखनाथ १२ का भवीश्वर गुरुङको सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएको थियो । गुरुङ पनि अबैधानिक थिए ।

त्यस्तै ख्यङसाङ प्रान्तको थेगु नजिकैबाट डाईकस्टिङ कम्पनीमा कार्यरत ७ जना नेपाली कामदार पक्राउ परेका छन । अध्यागमन बिभागको कर्मचारीले गत सोमबार दिउसो २ बजे उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्ने मध्ये ३ महिला ४ पुरुष कामदार छन् । अध्यागमनका कर्मचारीले ५ जनालाई कम्पनीमा काम गरिरहेको अवस्थामा र २ जना राती काम गरेर सुतिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो ।

अर्को एक जनालाई पक्राउ गरे पनि कोरियन अनुहार भएकाले छोडेको नजिकै कम्पनीमा कार्यरत एक नेपालीले बताए । बाहिरबाट अरुले उजुर गरेपछि अध्यामगनका कर्मचारी आएर नेपाली कामदार पक्राउ परेको ती नेपालीले बताए ।

अवैधानिक बिदेशी कामदारलाई यसअघि अध्यागमनका कर्मचारीलेमात्र पक्राउ गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय प्रहरीले समेत पक्राउ गर्ने गरेको छ ।

कोरियामा पछिल्लो समय भिसा अबधि सकेर अबैधानिक बस्ने नेपालीको संख्या बढ्दो छ । हालसम्म नेपाली अबैधानिक कामदारको संख्या एकिन तथ्यांक नभए पनि करिब २ हजार नेपाली युवा अबैधानिक रुपमा बसेको अनुमान गरिएको छ ।

इजरायल जानको लागी सरकारले बिशेस मापदण्डहरु तोकिए छ

श्राबन २५ - सरकारले इजरायल जान मापदण्ड तय गरेको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले इजरायल जानका लागि नेपाली कामदारको मापदण्ड तय गरेको हो । २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको महिला वा पूरुष, हाइट ५ फिट भएको, तौल ३८ केजीभन्दा माथि रहनुपर्ने मापदण्ड  तय भएको श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका सल्लाहकार रमेश कोइरालाले जानकारी दिए । 

साथै मान्यताप्राप्त संस्थाबाट ३ महिना केयर गिभरसम्बन्धी तालिम लिनुपर्ने इन्टरमिडिएट लेवलको अंग्रेजी भाषा जान्नुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख रहेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्य श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रीमान, श्रीमती, छोराछोरी र आफन्त इजरायलमा भए त्यस्तालाई नपठाउने कोइरालाले बताए ।

मेडिकल फिट र आपराधिक गतिविधिमा सम्लग्न नभएकाहरु पनि इजरायल जान सक्ने उनले बताए। इजरायल जानका लागि हिब्रु भाषा आवश्यक नभएको मन्त्री गुरुङले बताए । इपीएस मोडेलमा दक्षिण कोरियाजस्तै इजरायलमा पनि कामदार पठाउन लागेको उनले बताए ।

इजरायलले ५ वर्षदेखि नेपाली कामदार लैजान रोक लगाएपनि गत शुक्रबारबाट केयर गिभरमा कामदार लैजान सम्झौता गरेको छ । पहिलो चरणमा दसैंअघि ६० जना नेपाली महिला कामदार त्यसतर्फ उड्ने छन । पाइलट प्राजेक्टमा रुपमा ३ सय कामदार लैजान इजरायल राजी भएको छ । त्यसपछि उनीहरुको काम हेरेर थप कामदार मगाउने इजरायल सरकारको तयारी रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

सरकार आफैंले नेपाली कामदार इजरायल पठाउने गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरियो

 २२ श्राबन - श्रम मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र इजरायलका राजदूत यारोन मेयरले नेपाली कामदार बिसेस गरि महिला कामदार लैजाने सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बिगत ५ बर्षदेखी महिला कामदार इजरायल लान रोकिएको थियो। सम्झौता अनुसार लिखित र मौखिक परीक्षाका साथै स्वाथ्य परीक्षणमा सफल भएकाहरुलाई सरकार आफैंले इजरायल पठाउनेछ।

पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा महिला कामदार इजरायल पठाउने र पहिलो चरणमा ६० नेपाली महिला कामदारहरु पठाइने श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले जानकारी दिएका छन्।

त्यसपछि आएको फिड ब्याक अनुसार कामदार पठाउने कि नपठाउने भन्ने निर्णय लिने पनि उनले बताएका छन्।

महिनाको कम्तिमा ५ लाख तलब दिने देशहरु हेरौ

  काठमाडौं, २२ साउन । रोजगारीको अभावमा दिनहुँ नेपाली युवाहरु विदेशिने गरेका छन् । नेपालको
पछिल्लो गन्तव्य खाडी मुलुकलाई मानिन्छ । प्रायजसो खाडी मुलुक नै जान्छन् ।  तरपनि वैदेशिक
रोजगारीमा जाँदा तलबलाई मुख्य रुपमा हेरिन्छ । नेपालीहरु कामभन्दा पनि ज्यालालाई बढी महत्व
दिन्छन् । बढी ज्याला भए जस्तोसुकै काम गर्नपनि तयार हुन्छन् । तर, नेपालमा भएका रोजगारीमा
पनि ज्याला कमी हुँदा विदेश नै पुग्छन् काम गर्न नेपालीहरु।

     भर्खरै सार्वजनिक एक तथ्याङ्क अनुसार विश्वका विकसित देशले मात्रै कामदारलाई उल्लेख्य मात्रामा
ज्याला दिने गरेको पाइएको छ । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले बनाएको विकसित देशहरुको तथ्याङ्कअनुसार
अष्ट्रेलिया तथा लग्जेम्बर्ग मुलुकहरुमा मजदुरको ज्याला धेरै छ । त्यस्तै बेल्जियम, आयरल्याण्ड, फ्रान्स,
नेदरल्याण्डजस्ता मुलुकहरु पनि कामदारको ज्याला उच्च भएको मुलुकहरुमा पर्दछ । यी देशहरुमा मजदुरले प्रतिघण्टा औसत ८ देखि १० अमेरिकी डलर पाउँछन् । घण्टाको दरले हेर्ने हो भने यी देशमा मासिक न्युनतम पाँच लाख नेपाली रुपैयाँ कमाइ हुन्छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम ज्याला भएका मुलुकहरुमा मेक्सिको, चिली, हंगेरी, चेक रिपब्लिक लगायत मुलुकहरु छन् । नेपाल पनि सबैभन्दा कम ज्याला दिने देशभित्रै पर्दछ ।

‘फ्रि–भिसा फ्रि–टिकट’ दिएर मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपाली कामदार लाने भयो

श्रावण २२ -मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीहरूले  नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार ‘फ्रि–भिसा फ्रि–टिकट’ मा नेपाली कामदार ल्याउन नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि धमाधम पेस गर्न थालेका छन् । विभिन्न १७ कम्पनीहरुले फ्रि–भिसा फ्रि–टिकट दिएर ४ सय ७० नेपाली कामदार ल्याउनका लागि प्रमाणीकरण गर्न कागजात दूतावासमा पेस गरेको यहाँस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

 दूतावासले बिहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै १० महिला र ४ सय ६० पुरुष कामदारको मागपत्रउपर छानबिन गरी ती कम्पनीहरूको निरीक्षण गरिसकेपछि मागपत्र स्वीकृत गरी पठाउने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । सरकारले गत असार २१ गते ‘फ्रि–भिसा फ्रि–टिकट’मा मात्र कामदार खाडी र मलेसिया पठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि नेपाली कामदारको माग घट्न सक्ने चिन्ता र चासो भैरहेको अबस्थामा मलेसियाली रोजगारदाताले आफूहरूलाई नेपाली कामदारको अभाव भएको भन्दै कामदार ल्याउन धमाधम नेपाली दूतावासमार्फत प्रक्रिया थालेका हुन् ।अन्य कम्पनीहरूबाट पनि प्रक्रियाबारे बुझ्न आउने क्रम छ ।’ दूतावासका अनुसार हाल दैनिकजसो ‘फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट’मा कामदार ल्याउने प्रक्रियाबारे विस्तृतमा बुझ्न रोजगारदाताहरू आउने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार हाल आएका मागपत्रमध्ये सेवाअन्तर्गत सहायक क्षेत्र ‘क्लिनिङ’ मा एकै कम्पनीबाट सयजनाको माग आएको छ भने केही कम्पनीबाट ५० जनाका दरले सुरक्षागार्ड माग आएको छ ।

बैदेसिक रोजगारीको आकर्षक गन्तब्य इजरायल पुन खुल्यो

काठमाडौँ , २१ श्राबन - बैदेसिक रोजगारीको आकर्षक गन्तब्य बिशेस गरि महिला कामदार जाने मुलुक इजरायल बिगत ५ बर्ष देखि  म्यानपावर व्यवसायीहरुले एउटै कामदारबाट १० लाखसम्म उठाएपछि इजरायली सरकारले नै रोकलगाएको गन्तव्य श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको लामो पहलपछि इजरायली सरकार नेपाली  महिला कामदार लैजान सहमत भएको हो।महिला कामदार इजरायल लैजाने सम्बन्धमा भोलि शुक्रबार सम्झौता हुँदैछ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा दुई देशका अधिकारीबीच कामदार लैजाने विषयमा हस्ताक्षर हुँदैछ।
 
 श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका अनुसार पाइलट प्राजेक्टका रुपमा पहिलो लटमा ६० जना महिला कामदार पठाउनेछन् र त्यसपछि आएको फिड ब्याक अनुसार कामदार पठाउने कि नपठाउने भन्ने निर्णय लिने बताए।'

५ वर्षदेखि नेपाली कामदार लैजान रोकेको इजरायल सरकारले महिला कामदार लैजाने भएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको लामो पहलपछि इजरायली सरकार नेपाली  महिला कामदार लैजान सहमत भएको हो। महिला कामदार इजरायल लैजाने सम्बन्धमा भोलि शुक्रबार सम्झौता हुँदैछ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा दुई देशका अधिकारीबीच कामदार लैजाने विषयमा हस्ताक्षर हुँदैछ।

'पाइलट प्राजेक्टका रुपमा हामीले  महिला कामदार इजरायल पठाउन लागेका छौं', श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सेतोपाटीसँग भने 'पहिलो लटमा ६० जना महिला कामदार पठाउँदैछौं। उनले त्यसपछि आएको फिड ब्याक अनुसार कामदार पठाउने कि नपठाउने भन्ने निर्णय लिने बताए।' मन्त्री गुरुङले भने 'अव न्युनतम ६० देखि ६५ हजार तितेर  नेपाली महिला त्यता जान सक्छन् ।' महिला कामदारले एक महिनाको १ लाख देखि १ लाख २५ हजार कमाउन सक्ने गरी सम्झौता गर्न लागेको उनले बताए।इजरायलमा पुरुषभन्दा महिला कामदारको माग बढी रहेको उनले सुनाए।भबिस्यमा महिला मात्र होइन पुरुष कामदारपनि इजरायल जान्छन् तर पुरुषका माग एकदम कम आउने भएकाले हाउस गिभरमा महिलालाई त्यता पठाउने विषयमा मन्त्रालयले पहल गरेको हो' उनले भने । एकताका इजरायलमा ८ हजार नेपाली महिला कामदार थिए । अहिले भने २ देखि ३ हजारको बीचमा नेपाली महिला कामदार इजरायलमा छन् ।  श्रोत :सेतोपाटी  

यु.ए.ई.मा १०० जना सेक्रुटी गार्ड को आबस्यकता

PSBD, DPS, NSI कुनै परिकक्षा दिनुनपर्ने साथै SLC पास नभए पनि हुने। 
अंग्रेजीमा राम्रो बोल्न र लेख्न जनेको हुनुपर्ने।

उचाई : 5.7 Fit

उमेर : 21-40 वर्ष
खाना र बस्नेको ब्यबस्था भएको

तलब महिनाको ३,००० दिराम (रुपिया ८३,३१०)
अन्य जानकारीको लागि माथिको फोटोमा हेर्नुहोला।

नेपाल वायुसेवा निगमलाई १४८ जना कर्मचारीको आबस्यकता

नेपाल वायुसेवा निगमले साहायकदेखि अधिकृतसम्मका १४८ जना कर्मचारीको पदपूर्तीका लागि बिज्ञापन आह्वान गरेको छ ।साउन १४ गते प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा २१ दिनभित्र आवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने बताएकोछ । निगमले सबैभन्दा धेरै सहायक पदका लागि ५६ कर्मचारीको आवश्यकता माग गरेको छ । साथै निगमले अधिकृत २४ जना वरिष्ठ साहयक १८ जना, साहयक ४ जना, लेखा अधिकृत २३ जना, वरिष्ठ लेखा सहायक ६ जना, तथा लेखा सहायक २१ जना माग गरेको छ ।

१७ लाख रुपैयाँ र ३ तोला सुन लिएर एक युवकको श्रीमती फरार

ताप्लेजुङ- वैदेशिक रोजगारबाट आठ वर्षपछि फर्किएका एक युवक आफ्नी श्रीमती र छोरो खोजिदिन हुलियासहितको निवेदन लिएर प्रहरी कार्यालय आइपुगेका छन् । आफूले कतारबाट पठाएको करिब १६ लाख रुपैयाँको भौचरसहित पुगेका उनले आफन्त, नातागोतामा खोज्दा नभेटाएपछि प्रहरीको शरणमा आएको बताए।

२०६४ सालमा एक छोरासहित श्रीमतीलाई छाडेर कतार गएका तिरिङ्गे गाविस ४ का बुद्धराज लिम्बू अघिल्लो साता आएका हुन् । काठमाडौंबाट सरासर सदरमुकाम फुङलिङ आएका उनी आफूले विदेश जाँदा डेरा राखेको सदरमुकामको घरमा परिवार खोज्न पुगेका थिए । ‘घरधनी अमर फुरुम्बुले दुई वर्षअघि नै उनकी श्रीमतिले कोठा छाडेको बताएपछि ससुराली गएँ, सासूले दुई वर्षदेखि नआएको बताउनुभयो’ उनले भने, ‘त्यसपछि नातागोता सबैतिर सोधखोज गर्दा कतै पत्तो लागेन ।’ खोजीदिन आग्रह गर्दै उनले प्रहरीमा निवेदन दिए । २०६२ सालमा फुरुम्बु गाविस ६ की रत्नकुमारी लिम्बूसँग विवाह गरेका उनी पुत्रलाभपछि विदेशिएका थिए ।

कतारको दोहास्थित अल्बे कम्पनीमा काम गरेका उनले २०७० सालसम्म १७ लाख रुपैयाँ र तीन तोला सुन पठाएको दाबी गरे । उनले पैसा बैंकमा राख्न, कसैलाई नदिन र छोरालाई राम्रो पढाउन भनेका थिए । तर रत्नकुमारीले पैसा ब्याजमा लगाउने गरेको पत्तो पाएपछि फोनमा उनको झगडा भयो । ‘छोरीलाई सम्झाइदिन र पैसा जथाभावी खर्च नगर्न सल्लाह दिन सासूलाई फोन गरेर अनुरोध गरें,’ उनले भने, ‘सासूले सम्झाउन खोज्दा झगडा भएछ ।’ प्रहरी प्रमुख शान्तिराज कोइरालाले हराएकी महिलाको खोजी गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।  लिएर बेपत्ता

‘उनी अन्यायमा परेका हुन् या के हो, महिला फेला परेपछि पत्तो हुन्छ, अहिले खोजी सुरु गरेका छौं,’ आइतबार निवेदन बुझेपछि कोइरालाले भने । भिसाको म्याद थप नहुँदा अवैध रूपमा बसेकाले धेरै पैसा पठाएर र श्रीमतीसँग विवाद भए पनि बेलैमा फर्कन नसकेको लिम्बूले बताए । श्रोत -अनलाइन खबर

माननीय श्रम राज्य मन्त्री ज्यु लाई देस द्रोही घोषणा गरि फाँसी देउ सरकार !!

सम्माननिय श्रम राज्य मन्त्री ज्यु लाई देस द्रोही घोषणा गरि फाँसी को ब्यबस्था गर्न म नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय अनि प्रमुख राजनितिक दलका नेता ज्यु हरु संग माग गर्दछु । श्रम राज्य मन्त्री ज्यु लाई कस्लेदियो यत्रो अधिकांर जो नेपाली बेरोजगार अनि गरिब हरु को पक्षमा निर्णय गर्न लाई ? कस्ले दियो अधिकार बिचौलिया र माफिया हरुको पेट मा लात हान्न लाइ ? कस्ले दियो मन्त्री ज्यु लाई अधिकार नेपाली राजनितिक दलको लागि मोटो चन्दा दिने माफिया हरुको प्रमुख आम्दानिको श्रोत बन्द गर्नलाइ ?कस्ले दियो मन्त्री ज्यु लाई अधिकार जस्ले कानुन लाई लत्याइ मानव बेचबिखन र शरीर बन्धक बनाउने लाई ठोस कानुन बनाइ रोक्न ? सायद यो सबै प्रस्न,को जबाफ सरकार अनि नेपाल का प्रमुख दलहरु ले दिनु पर्ने हो तर बिड्म्बना यहाँ नत सरकार न त कुनै राजनितिक दल ले नै श्रम राज्य मन्त्री ज्यु को शून्य लागत नीति लाई सार्बजनिक स्वागत गर्न सके !! किन ? किन कि यहाँ नेपाल का राजनितिक दलको आम्दानी को श्रोत गुम्ने निस्चित छ त्यसैले यो पनि बुज्नु आबस्यक छ कि हाम्रा लोकप्रिय नेता ज्यु हरु ले माफिया बाट आयको चन्दा ले तिम्रा केही स्याल हरु मात्र मोटायका छ्न अनि लाखौ नेपाली हरु शरीर बन्धक बन्धक बनाउन बाध्य छ्न अनि घर जग्गा धितो राखी बिदेसियका हरु बिचौलिया को कारण कमाउन नसकेर घर जग्गा गुमाउदै छन , याद रहोस सरकार !!

अनि हामी जस्ता लाखौ युबा को रेमिटेन्स ले देस को आर्थिक र सामाजिक बिकास मा महत्त्वपूर्ण भुमिका निभायको छ र आगामी दिन मा शून्य लागत नीति ले हामि ले तिर्ने मोटो रकम बिचौलिया मार्फत जाने छैन र युबा र गरिब हरु ले आफ्नो घर जग्गा धितो राखी गुमाउनु पर्ने छैन। यदि यो देस गरिब नै रहोस युबा शक्ति आबस्यक छैन यो देस मा सिमित बिचौलिया मात्र मोटाउन पाउनु पर्ने हो , भने सडक मा ओर्लेर मेनपावर बन्द गरेका माफिया संग आत्म समर्पण गर सरकार कानुनी हैन पैसा तन्त्र माफिया तन्त्र को राज्य बनाउ कानुन सम्बत मानव बेचबिखन र गरिब लै कंगाल बनाउने नीति पारित गर र माफिया लाई श्रम राज्य मन्त्री नियुक्ति गरि सम्माननिय श्रम राज्य मन्त्री गुरुङ ज्यु लाई देस द्रोही घोषणा गरि फाँसी को सजाय गरियोस किनकी गरिब र देस अनि जनता को पक्षमा बोल्ने र काम गर्ने अधिकार मेरो देस मा कसैलाइ छैन हामी जस्तैसबै ले आगामी दिन मा २ लाख तिरेर ६० हजार को रसिद बुजि हिडि रहनु परोस ।।
जय नेपाल
बिबस सन्तोष कुमार बियोगी
दैलेख नेपाल
हाल मलेसिया

नेपाल प्रहरीको असई पदमा १५३जनाको भर्ना खुल्यो

        २३ असार-नेपाल प्रहरीले रिक्त रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक असईको पदमा दरखास्त आव्हान गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले १ सय ५३ जना आवश्यक रहेको भन्दै दरखास्त आव्हान गरेको हो ।
       खुल्लामा ८२ जना, अमर र असक्त प्रहरीका परिवारबाट ३ जना, आदिवासी जनजातिबाट २१ जना, मधेसीबाट १९ जना, महिलाबाट १४ जना, दलित बाट १०  जना, पिछडिएका क्षेत्रबाट ४ जना गरी १ सय ५३ जना प्रहरी सहायक निरीक्षकको माग प्रहरीले गरेको छ ।
      २०७२ साउन १ गतेबाट २०७२ साउन ३० गतेभित्र दरखास्त आवेदन गर्न सकिने प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
     महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यलय रानीपोखरी, पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगर, अञ्चल प्रहरी कार्यलयहरु मेचीको चन्द्रगढी, कोशीको धरान, सगरमाथाको राजविराज, जनकपुर, नारायणीको विरगञ्ज, बाग्मतीको बनेपा, लुम्बिनीको भैरहवा, धवलागिरीको वाग्लुङ, राप्तीको तुल्सीपुर, कर्णालीको जुम्ला, भेरीको नेपालगञ्ज, सेतीको धनगढी, महाकालीको महेन्द्रनगर, जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालय मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र भरतपुर, पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र वुटवल, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र नेपालगञ्ज र  सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र दिपायलका प्रहरी कार्यालयहरुमा निवेदन दिन सकिने प्रहरीले जनाएको छ ।
    २०७२ असार २३ गते   निकालिएको विज्ञापन रिक्त रहेका पदहरुका लागि नयाँ आवेदन माग गरेको प्रहरीको सुचनामा जनाइएको छ।
अावेदनका लागि अन्य आवश्यक योग्यताहरुः–
क) नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको ।
ख) मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लङघनमा सजाय नपाएको ।
ग) राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको ।
घ) आतङ्ककारी संगठनको सदस्य नरहेको ।
ङ) उचाई, छाती र तौलः
पुरुषः उचाई घटीमा ५ फिट २ इन्च, छाती नफुलाउँदा ३१ र फुलाउँदा ३३ इन्च, तौल कम्तीमा ५० के.जी.
महिलाः उचाई घटीमा ५ फिट, तौल कम्तीमा ४२ के.जी.
च) आँखा माइनस २ वा प्लस २ भन्दा बढी कमजोर नभएको ।
छ) प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएको स्वीकृत चिकित्सकबाट निरोगिताको प्रमाणपत्र पाएको ।
(परीक्षा सञ्चालनको क्रममा प्रारम्भिक÷विस्तृत÷विशेष स्वास्थ्य परिक्षण परीक्षामा हुने )
 दरखास्तका साथ समावेश गर्नुपर्ने कागजातहरुः–
क) नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि १ प्रति ।
ख) हाल सालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो ५ प्रति ।
ग) आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र (प्रत्येक तहको चारित्रिक, स्थायी वा प्रोभिजिनल प्रमाण–पत्र र मार्कशिट सहित) तथा नेपाल बाहिर अध्ययन गरेको हकमा त्रि.वि.वि.बाट समकक्षता निर्धारणको प्रमाण पत्र (भ्त्रगष्खबभिलत ऋभचतषष्अबतभ) को प्रतिलिपि १÷१ प्रति ।
घ) आदिवासी र जनजातिको लागि नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आदिवासी जनजाति भनी प्रमाणित भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
ङ) दलितका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगवाट दलित भनी प्रमाणित भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
च) मधेसीका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित भएको तर नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारीसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित भएको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि ।
छ) पिछडिएको क्षेत्रका लागि (अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला) जिल्लामा स्थायी बसोवास गरी सम्वन्धित जिल्लाबाट नै नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको तथा सम्बन्धित गाँउ विकास समिति वा नगरपालिकाबाट दरखास्त दिंदाको वखत सोही स्थानमा स्थायी बसोवास भएको भन्ने सिफारिस गरिएको ।
ज) दरखास्त फारमसँग संलग्न गरी पेश गर्ने कागजातहरुको प्रतिलिपिको पछाडिपट्टि सक्कल बमोजिम नक्कल ठिक छ भनि उम्मेदवार स्वयंले दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नु पर्ने छ ।
झ) अमर र अशक्त प्रहरी परिवारको लागि अमर र अशक्त भएको कुरा पुष्टि हुने कागजपत्र र नाता प्रमाणित कागजपत्र (प्रहरी नियमावली २०७१ (संशोधन सहित) निमय २ (क) र (ढ) को परिभाषा भित्र पर्ने) ।
 परीक्षा विधिः–
प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण÷शारीरिक तन्दुरुस्ती (बाधापार) परीक्षा, विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षण परीक्षा, लिखित परीक्षा, विशेष स्वास्थ्य परिक्षण परीक्षा र अन्तर्वार्ता ।
नोटः उमेरको हकमा भने दरखास्त फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म १८ वर्ष पूरा भई २४ वर्ष ननाघेको, तर खुल्ला प्रतियोगितामा भाग लिने प्रहरी कर्मचारीको हकमा ३० वर्ष ननाघेको, प्रहरी जवान आधारभूत तालिम गरेको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्नेछ र बहालवला श्रेणी विहीन प्रहरी कर्मचारीको हकमा २५ वर्ष ननाघेको हुनु पर्छ।
 http://nepalpolice.gov.np/…/vac…/asi-bigyapan-2027-03-23.pdf

नेपाल प्रहरी वेब साइट www.nepalpolice.gov.np

आजबाट देसका सम्पूर्ण म्यानपावर अनिश्चितकालका लागि बन्द

     आषाढ २३ काठमाडौं,श्रमम मन्त्रालयले सोमबारदेखि लागु गरेको वैदेशिक रोजगारीमा निशुल्क कामदार पठाउने विषयको विरोध गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आजदेखि मुलुकभरका सम्पर्ण म्यानपावर कार्यालयहरु अनिश्चितकालका लागि बन्द गरि आन्दोनमा उत्रेका छन्।
      सरकारको निर्णय असफल तुल्याउनका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विमाल ढकालको संयोजकत्वमा गठित संघर्ष समितिले बुधबार श्रम कार्यालय घेराउ लगायतका विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ ।

निशुल्क कामदार पठाउने विषयको विरोध

      अध्यक्ष ढकालक अनुसार आफूहरु ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ व्यवस्थाको विरोधी नभएको दाबी गरे । श्रम मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मनोमानी निर्णय गरेको भन्दै उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको सहमतिमा निर्णय गरिनुपर्ने बताए । ‘व्यवसायीसँग बसेर छलफल गरेरमात्र सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीको एकल निर्णयले गर्दा नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगार गुम्दैछ ।’
       सरकारले भने विभिन्न सात खाडी मुलुकका लागि ‘फ्रि टिकट र फ्रि भिसा’ लागू नगर्ने म्यानपावर कार्यालयको अनुमतिपत्र खारेज गर्नेसम्मको कारवाही हुने चेतावनी दिईसकेको छ ।

 

आजबाट निसुल्क बिदेस पठाउन शुरु

       २१असार,श्रम मन्त्रालयले सोमबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई कम्तिमा १५ दिनका लागि परीक्षणका रुपमा निशुल्क कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।व्यसायीहरुले भने निशुल्क कामदार पठाउने विषयको विरोध गर्दै आएका छन् । विरोधका बाबजुद पनि सरकारले सोमबारदेखि मलेसिया सहित ६ वटा खाडी मुलुकहरुमा निशुल्क कामदार पठाउने निर्णय लागु गर्ने भएको हो ।निशुल्क कामदार पठाउने निर्णय कार्यन्वयन गर्ने सरकारको तयारीको विरोध गर्नका लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालसहितको टोली गएर श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई भेट गरेको थियो ।निशुल्क कामदारको व्यवस्था लागु गरेमा ति मुलुकहरुले नेपाली कामदार लिन अस्वीकार गर्ने व्यवसायीहरुको दावीलाई सरकारले अस्वीकार गरेको छ ।व्यवसायीहरुले भने यस्तो निर्णय लागु भएमा विदेशका काम गरिरहेका करिब ३० लाख मजदुरहरु स्वदेश फर्किने दावी गरेका छन् । न्युन लागतमा कामदार पठाउनका लागि आफूहरु सहमत भएपनि सुनिश्चित गरेर मात्रै पठाउन उनीहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयले कतार, बहराइन, साउदी अरब, यूएई, ओमन, कुबेत र मलेसियामा निशुल्क कामदार पठाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।