डिभी र पिआर निजामती कर्मचारी छिट्टै बर्खास्त

सोमबार २८ असार- सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई जस्तै विश्वविद्यालय, विद्यालय, संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सरकारी निकायका कर्मचारीलाई पनि विदेशी नागरिकता, डिभी र पिआरमा बन्देज लगाउने गरी कानुन बनाउने भएको छ।

 निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन विधेयक शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेलगत्तै निजामतीसँगै अन्य निकायका सरकारी कर्मचारी र जागिरेलाई पनि यस्तै कडाइ गर्न लागिएको हो। संसदले शुक्रबार सरकारलाई केही सुझाव तथा निर्देशन दिँदै सरकारी कर्मचारीले विदेशी नागरिकता, डिभी, पिआर, ग्रिनकार्ड लिए जागिरबाट हटाउनसक्ने लगायत व्यवस्थासहित निजामती सेवा ऐन चौथो संशोधन विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको थियो।

 निरन्तरको संघर्षपछि निजामती कर्मचारीलाई डिभी, पिआर लिन बन्देज लगाउने कानुन ल्याउन सफल बनेका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामतीबाहेकका सरकारी कर्मचारीलाई पनि डिभी, पिआरमा कडाइ गर्ने जानकारी दिए।  नागरिक २७ असारमा प्रकाशित