भदौभित्र१६ मालपोत कार्यालयलाई अनलाइनमा स्मार्ट कार्डमा लालपुर्जा

काठमाडौं २८ श्राबन – भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले यही भदौभित्र देशका विभिन्न १६ मालपोत कार्यालयलाई अनलाइन सेवा प्रणालीमा लाने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याको छ। अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि सर्वसाधारणले फाँट चाहारेर काम गराउनु पर्ने झन्झट समाप्त हुनेछ। दलालको सहयोग बिनै घरै बसीबसी रजिष्ट्रेसन पासका लागि आवेदन दिन सकिनेछ।
अनलाइन प्रवाहले सेवाग्राहीको अधिक चाप हुने मालपोत कार्यालयको कार्यसम्पादन सहज बनाइदिने, बिचौलियाको भूमिका समाप्त पार्ने, कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कमी आउने र समयको बचत हुने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको विश्वास छ।

'सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयलाई अनलाइन प्रणालीमा लाँदैछौं,' मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले नागरिकन्युजसँग भने, 'अनलाइन प्रणालीमा गएपछि सेवाग्राहीले आफ्नो घरैमा बसेर जग्गाको रजिष्ट्रेशन पासलगायतको सेवाका लागि आवेदन गर्न सक्छन्।'

अनलाइन सेवामा गएका मालपोत कार्यालयले सेवाग्रहीलाई विभिन्न फाँट चहारेर सेवा लिनुपर्ने झण्झटबाट मुक्त गरी एकीकृत रुपमा सेवा प्रदान गर्नेछन्।
                                                                                 अनलाइन हुन लागेका मालपोत कार्यालयहरु
मन्त्रालयले वैशाखबाट शुरु गरेर यसै आर्थिक वर्षमा ४० मालपोत कार्यालयलाई अनलाइन प्रणालीमा लाने तयारी गरेको थियो। वैशाखमा गएको भूकम्पले कतिपय कार्यालयको भवन नै भत्काइदिएको र सरकारले पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेपछि १६ वटा कार्यालयको सेवा मात्रै अनलाइनमा लान लागिएको हो।

'एसियाली विकास बैंक(एडिबी)को सहयोग सरकारको आफ्नै बजेटमा गरी कूल १६ कार्यालयलाई अनलाइनमा लाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,' मन्त्रालयका सहसचिव नागेन्द्र झाले नागरिकन्युजसँग भने, 'यही भदौदेखि हामी अनलाइन सेवामा प्रवेश गर्दैछौं।'

१४ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन अनलाइन प्रणाली स्थापना गर्न एडिबीले प्राविधिक र भौतिक सहयोग गरेको छ। दुई कार्यालयलाई सरकारले आफ्नै बजेटबाट अनलाइन सेवा स्थापना गर्न लागेको हो। सेवाग्राहीको चापलाई हेरेर प्राथमिकताका आधारमा देशका १ सय ४ वटै मालपोत कार्यालयको सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लगिने सहसचिब झाले बताए।

पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधि नेपालीको पनि जीवनशैली बन्न थालेपछि सरकारी निकायलाई त्यतातर्फ अग्रसर हुन दवाब बढ्दो छ।

'कागजी ढड्डा प्रणालीको भन्दा निकै कम जनशक्ति र समयमा नै बढी सेवा प्रवाह हुन सक्छ,' मन्त्रालयका सचिव रेग्मी भन्छन्, 'पारर्शीता बढ्ने, तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा सहज हुने र सेवा प्रवाही र सेवाग्राहीबीच बिचौलियाले खेल्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ।'

लालपुर्जा स्मार्ट कार्डमा
अनलाइन सेवामार्फत सेवालाई डिजिटलाइज गर्दै विस्तारै केही समयपछि जग्गाधनी प्रमाणपूर्जालाई पनि डिजिटल बनाउने मन्त्रालयको योजना रहेको सचिव रेग्मीले बताए ।

अहिले पानीले हत्तपत्त नगल्ने, हत्तपत्त नच्यातिने र नख्इलिने विशेषताको नेपाली कागजमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा अर्थात् लालपुर्जा वितरण हुँदै आएको छ। मेसिनले पढ्न सक्ने सानो चिप्स(मेमोरी)मा नै सम्पूर्ण विवरणहरु अँटाउने भएपछि एक हात लामो लालपुर्जा बोकेर हिँड्ने झण्झटबाट नेपाली मुक्त हुनेछन्।

'निकट भविष्यमै लालपुर्जालाई पनि डिजिटल बनाउने योजनामा हामी अघि बढिरहेका छौं,' भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले नागरिकन्युजसँग भने, 'कोरिया लगायत विश्वका थुप्रै विकसित राष्ट्रहरुले भू–स्वामित्वको प्रमाण पुर्जालाई डिजिटल स्मार्ट कार्डमा बदलिसकेका छन्। हामी पनि त्यो दिशातर्फ अग्रसर छौं।'

सूचना प्रविधि तथा डिजिटलाइजेशनलाई स्वीकार्दै कार्यान्वयमा ल्याउनुको विकल्प नरहेको उनी बताउँछन्। 'यसले सेवा प्रदायकको काम गर्ने तौरतरिका र सेवाग्राहीलाई सुविधा थप्छ।' श्रोत साभार :नागरिक