वार्षिक ३५ हजार पाउण्ड कमाउनेले मात्र युके मा सेटललमेंट भिषा

   लण्डन ।  बेलायतमा कार्यरत विदेशी आप्रवासीहरुले यहांको सेटलमेन्ट पाउनका लागि कम्तीमा वार्षिक ३५ हजार पाउण्डको कमाइ देखाउनुपर्ने नयां इमिग्रेसन नीतिबारे तात्तातो बहस चलेको छ । होम सेक्रेटरी थेरेसा मेले सन २०१२ मा घोषणा गरेको यो नीति सन २०१६ को अप्रिलबाट लागु भएपछि यसले हजारौं आप्रवासी कामदारका लागि बेलायतको सेटलमेन्ट पाउने ढोका बन्द गरिदिनेछ । जसबाट ठूलो संख्याका नेपालीहरु पनि प्रभावित हुने निश्चित छ ।
   युरोपेली संघबाहिरका देशबाट बेलायतमा आएर टिएर टुअन्तर्गत वर्क पर्मिट लिएर पांच वर्ष काम गरेपछि यहांको सेटलमेन्टका लागि आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर नया नीति लागु भएपछि भने वार्षिक ३५ हजार पाउण्डभन्दा कम आम्दानी हुनेहरु सो सुविधाबाट बञ्चित हुनेछन ।
  बेलायतस्थित नेपाली सोलिसिटर राजु थापा भन्छन, ''सन् २०११ को अप्रिल ६ तारिखभन्दा पछि बेलायतमा वर्क पर्मिट लिएर आउनेहरुको हकमा नया नीति लागु हुनेछ । सन २०११ को अप्रिल ५ तारिखभन्दा अघि नै वर्क पर्मिट लिएका कामदारलाई भने नयां नीतिले असर गर्नेछैन ।''
  उनका अनुसार वार्षिक कमाइको मापदण्ड पुरा गर्न नसकेर सेटलमेण्ट पाउन नसक्नेहरुले पहिलेकै वर्क पर्मिट नै लम्ब्याउन पनि पाउने छैनन ।  थापा भन्छन, ''जसले आवश्यक कमाइ देखाउंछ, उसले सेटलमेन्ट  पाउंछ, नसक्नेले स्वदेश फर्किनुपर्ने हुन्छ ।''
  बेलायतमा कार्यरत अधिकांश आप्रवासी कामदारको वार्षिक कमाइ ३५ हजार पाउण्डभन्दा कम नै हुने भएकाले यस नीतिबाट धेरै प्रभावित हुनेछन । एक तथ्यांकअनुसार गत वर्षमात्र युरोपेली संघ बाहिरका मुलुकबाट करिब ६८ हजार कामदार बेलायतमा काम गर्न आएका थिए ।
  सिमित संख्यामा वित्तिय तथा अरु प्राविधिक क्षेत्रमा जागिर हुनेहरुले वार्षिक ३५ हजारभन्दा बढि कमाइ गर्ने भएपनि अधिकांश कामदारलाई भने नयां नीतिले मर्कामा पार्ने निश्चित छ । अधिकांश नर्सहरुको कमाइ पनि त्यसभन्दा कम हुने गरेकाले आप्रवासी कामदारमै निर्भर भनिने यहांको स्वास्थ्य सेवा एनएचएस पनि यसबाट निकै प्रभावित हुने विश्लेषण छ ।
  यहां वर्क पर्मिटमा कार्यरत नेपालीहरुमा पनि धेरै रेष्टुरेन्ट, होटेल वा नर्सिंग लगायतका क्षेत्रमा छन । जसमध्ये अधिकांशको वार्षिक कमाइ ३५ हजार पाउण्ड भन्दा कम नै हुने गरेको छ । यसकारण यो नयां व्यवस्थाबाट उनीहरु पनि प्रभावित हुने भएका छन ।
  एक बेलायती नागरिकको औसत वार्षिक कमाइ पनि २६ हजार पाउण्डको हाराहारीमा मात्र हुने सन्दर्भमा आप्रवासीका लागि ३५ हजारको मापदण्ड तोक्ने सरकारी नीतिलाई अव्यवहारिक भन्दै तिब्र आलोचना गरिएको छ ।