भूकम्पपछि नयाँ घर निर्माणमा लगाएको प्रतिवन्ध हटाएको छ

    ८ असार, काठमाडौं । सरकारले विनाशकारी भूकम्पपछि नयाँ घर निर्माणमा लगाएको प्रतिवन्ध हटाएको छ । साथै प्रक्रियामा रहेका नयाँ नक्सा पास स्वीकृति प्रक्रिया अघि पनि बढाउने निर्णय भएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा भवन निर्माणसम्वन्धी ८ बुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ । जसमा गत जेठ ४ गते जारी भएको १६ बुँदे निर्देशनको प्रमुख १, २ र ३ नम्बरको निर्णयहरुलाई सम्बोधन गरिएको छ ।
    नयाँ निर्देशन अनुसार नक्सा पास भएका तथा निर्माण सुरु नभएका घरहरुको निर्माणमा लागेको प्रतिवन्ध हटेको छ । साथै निर्माणाधीनको हकमा दुई तलाभन्दा बढी बनाउन नपाइने व्यवस्था पनि खारेज भएको छ ।
निर्देशनको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ-‘राष्ट्रिय भवन संहिता, र स्वकृत मापदण्ड बमोजित स्वीकृत भएका क, ख, ग र घ वर्गका भवनहरुको निर्माण कार्यलाई प्रचलित कानूनको परिधिमा रही निर्माण कार्य सुचारु गर्न दिने ।’ तर, निर्माण कार्य सुरु नभएका क र ख बर्गको भवनको हकमा भने माटो परीक्षण गर्नु पर्ने भएको छ ।
भवन ऐनको दफा ८ अनुसार क बर्गमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका ठूला भवनहरु पर्छन् भने ख वर्गमा एक हजार स्वायरफिट क्षेत्रफल भएको र तीन तला वा सोभन्दा माथिका भवनहरु पर्छन् । ग बर्गमा तीन तलाभन्दा कमका र घ मा अन्य घरहरु पर्छन् ।
    मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशवराज पार्धले अनलाइनखबरसँग भने-‘अब मापदण्ड अनुसार घर बनाउने पाइनेछ । यसअघिको प्रतिवन्ध हटेको छ ।’
    यस्तै भवन निर्माणका लागि प्रक्रियामा अगापडि बढेका भवनहरुको नक्सा तथा डिजाइनहरु राष्ट्रिय भवन संहिता तथा स्वीकृति मापदण्ड अनुसार भए कानून अनुसार नक्सा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
तर, भवन निर्माण अनुमतिका लागि असार मसान्तसम्म नयाँ निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय भने कायमै राखिएको अधिकृत केशवराज पार्धले बताए ।
    भूकम्प कारण क्षति भएका तथा मर्मतयोग्य घरहरु मर्मत तथा रेट्रोफिट गर्न सकिने भएको छ । नियम अनुसार नक्सा पास भएर बनेका घरहरुको मर्मत तथा रेट्रोफिट गर्न योजनासहित गाविस वा नगरपालिकाको कार्यलयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
उपत्यका बाहिर नमुना मापदण्ड
   मापदण्ड लागू नभएका उपत्यकाका नगरपालिकाहरुले अर्को व्यवस्था नभएसम्म काडमाडौं उपत्यकाभित्र नगपालिका र नगरोन्मुख गाविसमा गरिने निर्माण सम्वन्धी मापदण्ड लागू हुने भएको छ ।
भवन निर्माणसम्वन्धी मापदण्ड नभएका उपत्यका बाहिरका नयाँ तथा पुरानो नगरपालिकामा भने शहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको भवन निर्माणको नमुना मापदण्ड लागू हने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
    ८ बुँदे निर्देशन अजुसार अब अन्तराष्ट्रिय स्तरका ठूला र तीन तलाभन्दा माथिका घरहरुको नक्सा तथा डिजाइन, निर्माण, प्राविधिक सुपरिवेक्षण तथा प्रमाणिकरण नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका इन्जिनियरले मात्र गर्न पाउने छन् ।
नगरपालिकामा यस्ता इन्जिनियर नभए करारमा व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।