२०फिटको बाटो भएमा मात्र घर बनाउन पाउने

     काठमाडौं : सरकारले विनाशकारी भूकम्पपछि गठन गरेको 'सुरक्षित बस्ती विकास मापदण्ड तथा भवन निर्माण सुझाव समिति'ले घर बनाउन २० फिटको बाटो अनिवार्य गरिनुपर्ने सुझावसहित  आफ्नो प्रतिवेदन सहरी विकास मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। 
   कुनै पनि व्यक्तिले घर बनाउँदा २० फिटको बाटो कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएकाले सरकारले यसलाई संशोधन गर्छ वा समितिकै सुझावअनुसार पारित गर्छ भन्ने यति बेला निकै चासोको विषय बनेको छ।
    समितिले १७ मिटर अर्थात् ६ तल्लाभन्दा अग्ला घर बनाउँदा अनिवार्यरूपमा त्यस ठाउँमा भूकम्प आउँदा कस्तो असर गर्छ भनेर सेस्मिक अध्ययन गरेको रिपोर्टसमेत पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
   भवनको नक्सा पास गर्दा भूकम्पीय खतरा छैन भनेर अध्ययन गरिएको रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने भएको हो।  प्रतिवेदनमा ३० डिग्रीभन्दा बढी भिरालो जमिनमा व्यक्तिगत घर तथा ठूला अपार्टमेन्ट बनाउन भूबनोटसम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन (जिओ टेक्निकल रिपोर्ट) अनिवार्यरूपमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
    सुझाव समितिका सदस्य एवं काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्त विकास कार्यालयका प्रमुख डा. भाइकाजी तिवारीले घर बनाउन २० फिट (६ मिटर) को बाटो अनिवार्य गरिनुपर्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको जानकारी दिए।
    घर बनाउन ६ मिटरको बाटो, १७ मिटरभन्दा अग्ला घर बनाउन सेस्मिक अध्ययन, ३० डिग्रीभन्दा बढी भिरालो जमिनमा जिओ टेक्निकल अध्ययन अनिवार्य गर्न सुझाव दिइएको छ', उनले अन्नपूर्णसँग भने।
    भिरालो जमिनमा घर बनाउन हुने भए पनि बाढीपहिरोको खतरालगायतका विषयमा भूगर्भीय अध्ययन आवश्यक हुने विज्ञ बताउँछन्।
    सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पदम मैनालीले समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अध्ययन गरी जतिसक्दो छिटो पारित गराउन पहल गरिने जानकारी दिए। मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाटै यी प्रस्ताव पारित गराउने तयारी गरेको छ।
   कुनै पनि व्यक्तिले घर बनाउँदा २० फिटको बाटो कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएकाले सरकारले यसलाई संशोधन गर्छ वा समितिकै सुझावअनुसार पारित गर्छ भन्ने यतिबेला निकै चासोको विषय बनेको छ।
   भूकम्पले देशभरमा पाँच लाखभन्दा बढी घर भत्काएपछि आगामी संरचना बलियो तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले केही समयअघि डा. महेन्द्र सुब्बाको संयोजकत्वमा नौसदस्यीय 'सहरी बस्ती विकास मापदण्ड तथा भवन निर्माण सुझाव समिति' गठन गरेको थियो।
    समितिका सदस्यहरूमा काठमाडौं जिल्ला विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्त विकास कार्यालयका प्रमुख तिवारी, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव गोपी खनाल, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदम मैनाली, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शभ्भु केसी, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रमेशप्रसाद सिंह, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ र ललितपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ताराबहादुर कार्की रहेका छन्।
    समितिको प्रतिवेदनमा भवन निर्माण गर्दा अनिवार्यरूपमा इन्जिनियरको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनैपर्ने व्यवस्था छ। निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र अनिवार्यरूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
    व्यक्तिगत घर तथा व्यावसायिक प्रयोजनका ठूला भवन इन्जिनियरिङ प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र बनाउन दिन नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो। सरकारले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउने प्रविधि र नमुनासमेत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ।