मणिपुरका नेपाली भाषी विस्थापनको त्रासमा

भाद्र १९ , २०७२- भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरको विधान सभाले मंगलबार नागरिकतासम्बन्धी ‘इनर लाइन परमिट (आईएलपी)’ विधेयक पारित गरेको छ। उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा आए सन् १९५२ पछि उक्त राज्यमा बसोबास थालेका सबै जना गैरनागरिक ठहरिने छन्।

मणिपुरका मूल निवासीको संरक्षणका लागि ल्याइएको भनिएको उक्त विधेयकको विरोधमा भएका प्रदर्शनमा ८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। लोकसभाका १ र विधान सभाका ६ सदस्यको घर जलाइएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन चुराचाँदपुर सहरमा कफ्र्यु लगाइएको छ।

आईएलपी भनेको भारत सरकारले जारी गर्ने ट्राभल डकुमेन्ट हो, जुन भारतीय नागरिकलाई संरक्षित क्षेत्र भ्रमण गर्न निश्चित अवधिका लागि दिने गरिन्छ। हालसम्म अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम र नागाल्यान्डमा यस्तो व्यवस्था छ। बंगाल इस्टर्न फ्रन्टियर रेगुलेसन १८७३ को प्रावधानमा टेकेर उक्त कागजात जारी गरिन्छ।

जसअनुसार उक्त कानुन लागू भएको क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने व्यक्तिले सम्पत्ति खरिद गर्न पाउँदैन। केन्द्र सरकारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको हकमा भने त्यो लागू हुँदैन। सन् २०१२ मै मणिपुर विधानसभामा यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो।

गत मार्चमा मुख्यमन्त्री इबोबी सिंहले पर्यटक, भाडामा बस्ने व्यक्ति र आप्रवासीका लागि मणिपुर नियमावली ल्याए। जसअनुसार पर्यटक, भाडामा बस्ने व्यक्ति र आप्रवासीको सूची तयार गरिने बताइएको थियो। तर, पछि यसलाई इनर लाइन पर्मिट विधेयकका रूपमा अगाडि सारियो।

भारतमा गाभिँदा मणिपुरलाई इनर लाइन परमिटकै अवधारणा निकटको अधिकार दिइएको थियो। सन् १९५१ मा तत्कालीन चिफ कमिस्नर हिम्मत सिंहले यस नियमलाई हटाएर मणिपुरबाहिरका बासिन्दालाई पनि त्यहाँ बसोबास खुला गरेका थिए।

आईएलपीएस जोइन्ट कमिटीका कन्भेनर इन्चार्ज केएच रतनका अनुसार सन् २०११ को जनगणनाअनुसार मणिपुरको जनसंख्या २७ लाख छ। जसमा, १७ लाख मात्र आदिवासी छन्।

मणिपुरमा बसोबास गर्दै आएका ठूलो संख्याका नेपालीभाषीसमेत यसबाट प्रभावित हुने भएका छन्। उनीहरू विस्थापनको त्रासमा छन्। विधेयक लागू भए सन् १९५२ पछि मणिपुर आएका नेपालीभाषीसहित सबै जातिलाई राज्य सरकारले गैरनागरिक ठहर गर्दै विस्थापन गर्ने सम्भावना रहेको गोर्खा समुदायले जनाएको छ।

‘नेपालीभाषीलाई विदेशीको पगरी गुथाएर विस्थापन गर्न पटक–पटक प्रयत्न भएकै हो,’ मणिपुरको प्रेसिडेन्सी कलेजका प्राध्यापक डा. टंकनाथ खतिवडाले भने, ‘आईएलपी विधेयकले नेपालीभाषी विस्थापित हुने निश्चित छ।’

मणिपुरमा नेपालीभाषीको करिब २ सय वर्ष पुरानो इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले राज्य सरकारले नेपालीभाषीलाई लखेट्ने योजना बनाएको दाबी गरे। ‘नेपालीभाषीलाई लक्षित गरेर यो विधेयक पारित गरिएको हो,’ खतिवडाले भने, ‘नेपालीभाषीको पुरानो गुन मणिपुर सरकारले भुल्दै गयो।’

खतिवडाका अनुसार सन् १८२४ ताका मणिपुरका तत्कालीन चिफ कमिस्नर गम्भीर सिंहले गोर्खा सैनिकको सहयोगबाट बर्मालाई भूमि अतिक्रमण गर्न रोकेका थिए। सुवेदार निरन्जन छेत्री र टेकेन्द्रजीत सिंहले मणिपुरलाई अतिक्रमण हुनबाट जोगाएको इतिहासमा उल्लेख छ।

त्यहाँका नेपालीभाषी मणिपुरी नागरिकका साथै त्यहाँका दर्जनौं आतंकवादी संगठनको पनि तारो बन्दै आएका छन्। मणिपुरमा ५० भन्दा बढी उग्रवादी संगठन छन्, जसमा मणिपुरी र कुकी समुदायका सदस्य बढी छन्। छिमेकी नागाल्यान्डको नागा र मुसलमानको ‘पल्प’ नामक उग्रवादी संगठनले समेत त्यस क्षेत्रमा आतंक मच्चाइरहेका छन्।

साहित्यकार राहुल राईका अनुसार विगतमा पनि नेपालीभाषीलाई मणिपुरबाट लखेटिएको इतिहास छ। सन् १९७८ देखि १९८३ को दशकमा करिब ४० हजार नेपाली त्यहाँबाट विस्थापित भएका थिए।

सन् १९५२ अघिको बसोबासलाई आधार मान्न नहुने काङ्लातोम्वी गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च केदार नेपालले बताए। ‘१९५२ को बसोबास आधारलाई मणिपुर सरकारले संशोधन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने।

प्राध्यापक खतिवडाका अनुसार सन् २०१० को गणनाअनुसार नेपालीभाषीको संख्या करिब ५० हजार छ। ‘करिब तीन दशकयता नेपालीभाषीको जनसंख्या बर्सेनि घटदो छ,’ उनले भने, ‘धेरै नेपालीभाषीलाई मणिपुरमा सुरक्षित छैनौं भन्ने लागिसकेको छ।’

काङलातोम्बीकै पूर्वप्रधानपञ्च चूडामणि खरेलले उग्रवादी त्रासका कारण मणिपुरका नेपालीभाषी भारतका अन्य राज्यमा स्थानान्तरण भइरहेको बताए। पश्चिम बंगालको सिलिगुडी, नक्सलबाडी, पानीट्यांकीलगायत क्षेत्रमा बसाइँ सर्न थालेका छन्। मणिपुरका नेपालीलाई बेला–बेला विदेशी भनेर ‘ट्याग’ लगाइन्छ।

यसको कारण हो, त्यहाँका राजनीतिक व्यक्तिले ‘विदेशी’लाई चुनावी मुद्दा बनाउँछन्। रैथाने मणिपुरीले लगाउने जमिन ओगटेर बसेको आरोप समेत नेपालीभाषी खेप्दै आएका छन्।

भारत अंग्रेजको उपनिवेश बन्नुअघिदेखि नै मणिपुरमा नेपाली बसोबास गर्न थालेका हुन्। काङलातोम्वीलगायत कतिपय स्थान तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालीका लागि छुट्याइदिएको थियो। श्रोत साभार : कान्तिपुर